ਕਾਕਟੇਲ ਪਕਵਾਨਾ, ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ

ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰ ਸਪਡ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ

ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰ ਸਪਡ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਬਜ਼ੀ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੇਜ ਰੰਗ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਰੈਪ ਹੈ. ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਯੂਐਸਡੀਏ) ਨੇ Womenਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਯੂਆਈਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ, ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ-ਸੁਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਸ (ਆਰ-ਐਮਈ) ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਉਦਾਲ (ਡੀ-ਸੀਓ)-ਸਪਡ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦੇ WIC ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖ -ਰੇਖ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਦੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਜ ਡਬਲਯੂਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੋਜਨ ਤੱਕ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਚੇਤੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21.2 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ "ਚਿੱਟੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਲਿਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਲੂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ, ਲੰਬੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.”

ਦਰਅਸਲ, ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 163 ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਉੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ-ਮੁਕਤ, ਚਰਬੀ-ਰਹਿਤ, ਸੋਡੀਅਮ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ.

ਇਸ ਲਈ, ਯੂਐਸਡੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2009 ਦਾ ਨਿਯਮ 2005 ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕੋਲਿਨਸ ਅਤੇ ਉਦਾਲ ਦੀ ਸੋਧ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ masੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੱਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.


ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਮਾਰਚ - ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੋਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ.

ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 49 ਸਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ 4:38 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ 84 ‐ ਤੋਂ ‐ 8 ਵੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

32 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਹਵਾਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ. ਅਤੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:10 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹਵਾਈਅਨ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ (ਸ਼ਾਮ 5:10 ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ).

ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 'ਸੈਨੇਟਰ' ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਾbਬੌਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ. ਡੈਲਵੇਅਰ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਵੀ. ਰੋਥ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਕਦਮ 37 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ.

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਸੋਧ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਬਿਰਚ ਬੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ "ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ" ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਾਰਥਾ ਡਬਲਯੂ ਗ੍ਰਿਫਿਥਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੰਨਾ 21 'ਤੇ ਜਾਰੀ, ਕਾਲਮ 3 ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਅਰ. ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਈ - ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹਾ Houseਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ - ਮੈਸੇਚੁਏਟਸ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਐਮ ਹੈਕਲਰ ਅਤੇ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬੇਲਾ ਐਸ ਅਬਜੁਗ ਸਨ.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਿਫਿਥਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮੰਡ ਐਸ ਮਸਕੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਡੈਸਕ' ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਰੋਲਕਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ.

ਮਿਸਟਰ ਮੁਸਕੀ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਹੁਬਰਟ ਐਚ. ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ.

ਪਰ ਦੋ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ - ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਰਜ ਮੈਕਗਵਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਐਮ. ਜੈਕਸਨ.

ਅੱਜ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ.

ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੈਨੇਟਰ ਸੈਮ ਜੇ ਏਰਵਿਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੱਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਏਰਵਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਏਰਵਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਜੌਨ ਸੀ. ਸਟੈਨਿਸ. ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਯੂਟਾ ਦੇ ਵੈਲਸ ਐਫ. ਵਯੋਮਿੰਗ ਦੇ ਪੀ. ਹੈਨਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਅਤੇ 'ਨਿ Newਯਾਰਕ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ -ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਜੇਮਜ਼ ਐਲ. ਬਕਲੇ.

ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ. ਸੈਨੇਟਰ ਬੇਹ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ -ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.

ਆਮ ਕਾਰਨ, ਜੌਨ ਡਬਲਯੂ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:

- ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ aਰਤ ਅਤੇ#x27 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ.

- ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ.

- ਟੈਕਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵੱਖਰੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ - ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ. ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ.

Child ਕਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

Need needਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਬੋਝ on ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪਣ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.

- ਗਰਭਵਤੀ whoਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ.

- volunteਰਤਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮ.

ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਲਈ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ. ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ Senਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਏਰਵਿਨ ਦੀ ਸੋਧ 73 ਤੋਂ 18 ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਸੀ।

ਸੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

"ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ."


ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਪੈਰਿਲ

ਜਦੋਂ 1848 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ. ਪਰ ਸੋਨੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਚੀਨੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਸੀ. ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਗਏ. ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, “native ਅਤੇ#x201D ਅਮਰੀਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੌਲਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਪੈਰਿਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ “yellow man ”-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਅਨ-ਆਦਿਮ ਅਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “white man ” ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੈਲੋ ਪੈਰੀਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੁੱਖ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸੀ. ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬੀਆ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ.


ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ. ਅਸੀਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿQ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ.

ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਐਚਆਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.


ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ.

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੜਾਸ ਕੱ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. & quot; ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? & quot ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ. ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ $ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਓਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, & quot; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਓਪੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, & quot; ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ. ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੈਨੇਟ ਜੀਓਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ & quot ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੋ -ਪੱਖੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਮਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਦੋ -ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ $ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ. & Quottiberal ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ & quot ਚਾਰਜ ਨੇ ਕਦੇ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਜੋ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ & quot ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, & quot; ਜੀਓਪੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਸਟੀਨਹਾਉਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀ, ' ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਰਚ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, & quot ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ. ਪਰ 21 ਜੀਓਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਰਿਪੋਰਟ.

ਜੀਓਪੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਆਰਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ & quot; ਅਤੇ ਉਹ & quot; ਉਚਿਤ ਵਾਧੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ. & quot;

ਚੈਰੋਕੀਜ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਟਾਵਾ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਐਨਸੀ ਕੈਸੀਨੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕੈਟਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਗਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ.

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ#x27s onlineਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 's & quot ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ & quot; ਬਲੌਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਗਿਆਪਨਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖੋ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੈਕਸ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਮੇਜਿਆ ਨੇ 12 ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ, ਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਲੂ ਜੇਜ਼ ਨੂੰ 9-7 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਮੇਜੀਆ ਨੇ 12 ਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਲੈਮ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਪਾ ਬੇ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਲੂ ਜੇਜ਼ ਨੂੰ 9-7 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਜੇਰੇਮੀ ਬੀਸਲੇ (0-1) ਦੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਸ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਏ ਵੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਜਿਆ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਸੱਜੇ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਟੈਂਪਾ ਬੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਵਿਨ ਕੈਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਲ ਸੀ।

ਹਰ ਵਾਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਮੇਲਿੰਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੇਟਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਲੰਬਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੇਟਸ ਦਾ cowਰਤ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ.

ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਿਕ ਬਨਾਮ ਐਪਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ. ਇੱਥੇ 4 ਮੁੱਖ ਟੇਕਵੇਅ ਹਨ.

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ. ਜੱਜ ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸਨ.

ਫਲੋਰਿਡਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ

ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, '' ਬਾਰਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ

ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ

ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਰਟਾਵੀਅਸ ਬਾਰਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਜਾਂ ਐਕਸਟਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ

'ਡਾਈ ਜੂ.'

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿ a ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਕੋਲਿਨਸ ਐਵੇਨਿ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ - ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਮੈਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚਿਕਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ

ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚਿਕਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ. ਇਨਸਾਈਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਵਿview ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ.

ਐਸ਼ਟਨ ਕੱਚਰ ਅਤੇ#x27s ਜੁੜਵਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ' ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ

ਅਭਿਨੇਤਾ ਐਸ਼ਟਨ ਕੂਚਰ ਦੇ ਜੁੜਵਾਂ ਮਾਈਕਲ ਕੱਚਰ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ & quot; ਅੱਜ & quot & quot;

ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਚਰਡ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਲੜਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ

ਵਯੋਮਿੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਨ ਐਂਥਨੀ ਬੂਚਰਡ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਯੂਐਸ ਹਾ Houseਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਮੁ bottomਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ

ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਮੇਰੋ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ 145,000 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ.

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਟ ਗੇਟਜ਼ ਅਤੇ#x27s ਵਿੰਗਮੈਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇ ਮੈਂ ਜੋਅਲ ਗ੍ਰੀਨਬਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ."

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਜਿuryਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਯੂਐਸ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪਸ ਹਰਡ, ਮੇਮੈਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ

ਮੌਰਗਨ ਹਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲਾ ਹਰਡ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ. ਹਰਡ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ 2019 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2020 ਟੋਕੀਓ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.

ਸਿਮੋਨ ਬਾਈਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਲਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਠੋਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ womanਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ & lsquo ਤੇ ਉਤਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ. & Quot;

ਲੀਜ਼ ਚੇਨੀ ਦੇ ਮੁ primaryਲੇ ਚੈਲੰਜਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਸਟੋਰੀ" ਕਿਹਾ, ਯੂਐਸ ਹਾ Houseਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵਯੋਮਿੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਂਥਨੀ ਬੂਚਰਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, & quot; ਦਿ ਕੈਸਪਰ ਸਟਾਰ-ਟ੍ਰਿਬਿuneਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ. ਸਟਾਰ-ਟ੍ਰਿਬਿuneਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੌਚਰਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੋਟਾਹੈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੈਨੇਟਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਲੀਜ਼ ਚੇਨੀ (ਆਰ-ਵਯੋ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਟਾਰ-ਟ੍ਰਿਬਿuneਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ. & quot; ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕੁੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, & quot; ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੁਚਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ. & Quot; ਬੁਚਰਡ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰ ਲਈ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਦਲਦਲ! EpRepLizCheney ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਓ! https://t.co/gaVSm6MkZM - ਕਾਂਗਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਚੇਨੀ (nt ਐਂਥਨੀਬੌਚਾਰਡ) ਦੇ ਲਈ ਐਂਥਨੀ ਬੋਚਰਡ 21 ਮਈ, 2021 ਬੋਚਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰ-ਟ੍ਰਿਬਿuneਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਤ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ. & quot; ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, & quot ਬੁਚਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ. & quot; ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, & quot ਉਸ ਨੇ ਸਟਾਰ-ਟ੍ਰਿਬਿuneਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁਚਰਡ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ. ਕੈਸਪਰ ਸਟਾਰ-ਟ੍ਰਿਬਿਨ 'ਤੇ ਹੋਰ. ਜੋਅ ਮੈਨਚਿਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ#x27 ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ#x27 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਤ ਜੀਓਪੀ ਫਿਲਿਬਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਏਂਜਲਿਨਾ ਜੋਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦਿਵਸ ਲਈ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ stillੱਕੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਂਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਏਪੀ ਟਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ

ਵਿਲੱਖਣ: ਹਮਾਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਏ ਗਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਏ.

ਮਾਰਜੌਰੀ ਟੇਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਨੈਂਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਨੂੰ 'mentally ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ#x27 ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾ Houseਸ ਮਾਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ

ਗ੍ਰੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ.

ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ F-150 ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ#x27s ਸਾਈਬਰਟ੍ਰੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ 250,000 ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਦੇਖੇ.


ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ! ਸੈਨੇਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ

ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ “ਖਰਾਬ ਰੈਪ” ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਝਵਾਨ. ਸੁਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਸ, ਆਰ-ਮੇਨ, ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਉਦਾਲ, ਡੀ-ਕੋਲੋ., ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ.

ਯੂਐਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਆਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਚੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਯੂਐਸਡੀਏ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲਿਨਸ ਸਪਡਸ 'ਤੇ "ਮਨਮਾਨੀ ਸੀਮਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਕੋਲਿਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਮੁਕਤ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ."

ਸੈਨੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ.

"ਮੈਂ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ, ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ." "ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ.

ਕੋਲਿਨਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਟੌਮ ਵਿਲਸੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ.

ਕੋਲਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਐਸਡੀਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ. ਯੂਐਸਏ ਟੂਡੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 94-1 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ hateਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਸੇਨ ਮਾਜ਼ੀ ਹਿਰਨੋ, ਡੀ-ਹਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੁਵੱਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ.

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹੀਰੋਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, "ਅਸੀਂ ਏਏਪੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।" AAPI ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ. 2019 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਯੂਐਸਏ ਟੂਡੇ

ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

"ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ," ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ, ਡੀਐਨਵਾਈ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.

ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਮਿਚ ਮੈਕਕੋਨੇਲ, ਆਰ-ਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ofਰਤ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।” ਮੈਕਕੌਨੇਲ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਲੇਨ ਚਾਓ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਸੇਨ ਸੁਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ, ਆਰ-ਮੇਨ, ਹੀਰੋਨੋ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, "ਕੋਵਿਡ -19 ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ" ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਰੋਕਰ ਅਤੇ "ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ" ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.

ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀਓਪੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ. ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ.

ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਯੂਐਸਏ ਟੂਡੇ

ਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ, ਡੀ-ਕੋਨ, ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਮੋਰਾਨ, ਆਰ-ਕਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਹੌਟਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ "ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ" ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾ Houseਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਰੀ ਨੈਡਲਰ, DN.Y., ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾ Houseਸ ਵੋਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ.

“ਏਏਪੀਆਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹਾ Houseਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ' ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, "ਸਦਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਸਟੇਨੀ ਹੋਯਰ, ਡੀ-ਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਮੂਹ, AAPI Hate ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3,800 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਨ। ਇਸਨੇ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 987 ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ.

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਸਨ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੇਨ ਰਾਫੇਲ ਵਾਰਨੌਕ, ਡੀ-ਗਾ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ​​ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ, ਗਰੇਸ ਮੈਂਗ, ਡੀਐਨਵਾਈ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ" ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੇ AAPI ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ.

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇ - ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”


ਸਮਗਰੀ

ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿ De ਡੀਲ ਯੁੱਗ ਸੰਪਾਦਨ

1883 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ 1875 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [7]

19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1875 ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ.

1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਣਜ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਣਜ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ.

1957 ਦਾ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਸੋਧ

1957 ਦਾ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਇਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, 1875 ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਭੂਰੇ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਦੱਖਣੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ" ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਗੋਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ. [8] [9] ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ. [10]

ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 20%ਸੀ, 1957 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ. 1960 ਤੱਕ, ਕਾਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3%ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, [11] ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1960 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ 1957 ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਚੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

1963 ਕੈਨੇਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸੋਧ

ਸੰਨ 1964 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 1963 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਆਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਕ — ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ " - ਜਿਵੇਂ ਕਿ" ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ".

ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ. 1963 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [13] ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਏ. ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੇਖ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਟਰ ਰੀutਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. [14]

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, 28 ਅਗਸਤ, 1963 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ. [15] ਰਾਏ ਵਿਲਕਿੰਸ, ਏ. ਫਿਲਿਪ ਰੈਂਡੋਲਫ, ਅਤੇ ਵਾਲਟਰ ਰਯੁਥਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗੀ. [15]

Emulating the Civil Rights Act of 1875, Kennedy's civil rights bill included provisions to ban discrimination in public accommodations and enable the U.S. Attorney General to join in lawsuits against state governments that operated segregated school systems, among other provisions. But it did not include a number of provisions deemed essential by civil rights leaders, including protection against police brutality, ending discrimination in private employment, or granting the Justice Department power to initiate desegregation or job discrimination lawsuits. [16]

House of Representatives Edit

On June 11, 1963, President Kennedy met with Republican leaders to discuss the legislation before his television address to the nation that evening. Two days later, Senate Minority Leader Everett Dirksen and Senate Majority Leader Mike Mansfield both voiced support for the president's bill, except for provisions guaranteeing equal access to places of public accommodations. This led to several Republican Representatives drafting a compromise bill to be considered. On June 19, the president sent his bill to Congress as it was originally written, saying legislative action was "imperative". [17] [18] The president's bill went first to the House of Representatives, where it was referred to the Judiciary Committee, chaired by Emanuel Celler, a Democrat from New York. After a series of hearings on the bill, Celler's committee strengthened the act, adding provisions to ban racial discrimination in employment, providing greater protection to black voters, eliminating segregation in all publicly owned facilities (not just schools), and strengthening the anti-segregation clauses regarding public facilities such as lunch counters. They also added authorization for the Attorney General to file lawsuits to protect individuals against the deprivation of any rights secured by the Constitution or U.S. law. In essence, this was the controversial "Title III" that had been removed from the 1957 Act and 1960 Act. Civil rights organizations pressed hard for this provision because it could be used to protect peaceful protesters and black voters from police brutality and suppression of free speech rights. [16]

Kennedy called the congressional leaders to the White House in late October 1963 to line up the necessary votes in the House for passage. [19] The bill was reported out of the Judiciary Committee in November 1963 and referred to the Rules Committee, whose chairman, Howard W. Smith, a Democrat and staunch segregationist from Virginia, indicated his intention to keep the bill bottled up indefinitely.

Johnson's appeal to Congress Edit

The assassination of United States President John F. Kennedy on November 22, 1963, changed the political situation. Kennedy's successor as president, Lyndon B. Johnson, made use of his experience in legislative politics, along with the bully pulpit he wielded as president, in support of the bill. In his first address to a joint session of Congress on November 27, 1963, Johnson told the legislators, "No memorial oration or eulogy could more eloquently honor President Kennedy's memory than the earliest possible passage of the civil rights bill for which he fought so long." [20]

Judiciary Committee chairman Celler filed a petition to discharge the bill from the Rules Committee [16] it required the support of a majority of House members to move the bill to the floor. Initially, Celler had a difficult time acquiring the signatures necessary, with many Representatives who supported the civil rights bill itself remaining cautious about violating normal House procedure with the rare use of a discharge petition. By the time of the 1963 winter recess, 50 signatures were still needed.

After the return of Congress from its winter recess, however, it was apparent that public opinion in the North favored the bill and that the petition would acquire the necessary signatures. To avert the humiliation of a successful discharge petition, Chairman Smith relented and allowed the bill to pass through the Rules Committee. [16]

Lobbying efforts Edit

Lobbying support for the Civil Rights Act was coordinated by the Leadership Conference on Civil Rights, a coalition of 70 liberal and labor organizations. The principal lobbyists for the Leadership Conference were civil rights lawyer Joseph L. Rauh Jr. and Clarence Mitchell Jr. of the NAACP. [21]

Passage in the Senate Edit

Johnson, who wanted the bill passed as soon as possible, ensured that the bill would be quickly considered by the Senate. Normally, the bill would have been referred to the Senate Judiciary Committee, chaired by United States Senator James O. Eastland, Democrat from Mississippi. Given Eastland's firm opposition, it seemed impossible that the bill would reach the Senate floor. Senate Majority Leader Mike Mansfield took a novel approach to prevent the bill from being relegated to Judiciary Committee limbo. Having initially waived a second reading of the bill, which would have led to it being immediately referred to Judiciary, Mansfield gave the bill a second reading on February 26, 1964, and then proposed, in the absence of precedent for instances when a second reading did not immediately follow the first, that the bill bypass the Judiciary Committee and immediately be sent to the Senate floor for debate.

When the bill came before the full Senate for debate on March 30, 1964, the "Southern Bloc" of 18 southern Democratic Senators and one Republican Senator (John Tower of Texas) led by Richard Russell (D-GA) launched a filibuster to prevent its passage. [23] Said Russell: "We will resist to the bitter end any measure or any movement which would have a tendency to bring about social equality and intermingling and amalgamation of the races in our (Southern) states." [24]

Strong opposition to the bill also came from Senator Strom Thurmond (D-SC): "This so-called Civil Rights Proposals, which the President has sent to Capitol Hill for enactment into law, are unconstitutional, unnecessary, unwise and extend beyond the realm of reason. This is the worst civil-rights package ever presented to the Congress and is reminiscent of the Reconstruction proposals and actions of the radical Republican Congress." [25]

After 54 days of filibuster, Senators Hubert Humphrey (D-MN), Mike Mansfield (D-MT), Everett Dirksen (R-IL), and Thomas Kuchel (R-CA), introduced a substitute bill that they hoped would attract enough Republican swing votes in addition to the core liberal Democrats behind the legislation to end the filibuster. The compromise bill was weaker than the House version in regard to government power to regulate the conduct of private business, but it was not so weak as to cause the House to reconsider the legislation. [26]

On the morning of June 10, 1964, Senator Robert Byrd (D-W.Va.) completed a filibustering address that he had begun 14 hours and 13 minutes earlier opposing the legislation. Until then, the measure had occupied the Senate for 60 working days, including six Saturdays. A day earlier, Democratic Whip Hubert Humphrey of Minnesota, the bill's manager, concluded he had the 67 votes required at that time to end the debate and end the filibuster. With six wavering senators providing a four-vote victory margin, the final tally stood at 71 to 29. Never in history had the Senate been able to muster enough votes to cut off a filibuster on a civil rights bill. And only once in the 37 years since 1927 had it agreed to cloture for any measure. [27]

The most dramatic moment during the cloture vote came when Senator Clair Engle (D-CA) was wheeled into the chamber. Engle, suffering from terminal brain cancer, was unable to speak when his name was called, he pointed to his left eye, signifying his affirmative vote. Engle died seven weeks later.

On June 19, the substitute (compromise) bill passed the Senate by a vote of 73–27, and quickly passed through the House–Senate conference committee, which adopted the Senate version of the bill. The conference bill was passed by both houses of Congress and was signed into law by President Johnson on July 2, 1964. [28]

Vote totals Edit

Totals are in YeaNay format:

  • The original House version: 290–130 (69–31%)
  • Cloture in the Senate: 71–29 (71–29%)
  • The Senate version: 73–27 (73–27%)
  • The Senate version, as voted on by the House: 289–126 (70–30%)

By party Edit

The original House version: [29]

The Senate version, voted on by the House: [29]

By region Edit

Note that "Southern", as used here, refers to members of Congress from the eleven states that had made up the Confederate States of America in the American Civil War. "Northern" refers to members from the other 39 states, regardless of the geographic location of those states. [31]

The House of Representatives: [31]

  • Northern: 72–6 (92–8%)
  • Southern: 1–21 (5–95%) – Ralph Yarborough of Texas was the only Southerner to vote in favor in the Senate

By party and region Edit

The House of Representatives: [3] [31]

  • Southern Democrats: 8–83 (9–91%) – four Representatives from Texas (Jack Brooks, Albert Thomas, J. J. Pickle, and Henry González), two from Tennessee (Richard Fulton and Ross Bass), Claude Pepper of Florida and Charles L. Weltner of Georgia voted in favor
  • Southern Republicans: 0–11 (0–100%)
  • Northern Democrats: 145–8 (95–5%)
  • Northern Republicans: 136–24 (85–15%)

Note that four Representatives voted Present while 12 did not vote.

  • Southern Democrats: 1–20 (5–95%) – only Ralph Yarborough of Texas voted in favor
  • Southern Republicans: 0–1 (0–100%) – John Tower of Texas, the only Southern Republican at the time, voted against
  • Northern Democrats: 45–1 (98–2%) – only Robert Byrd of West Virginia voted against
  • Northern Republicans: 27–5 (84–16%) – Norris Cotton (NH), Barry Goldwater (AZ), Bourke Hickenlooper (IA), Edwin Mecham (NM), and Milward Simpson (WY) voted against

Aspects Edit

Women's rights Edit

Just one year earlier, the same Congress had passed the Equal Pay Act of 1963, which prohibited wage differentials based on sex. The prohibition on sex discrimination was added to the Civil Rights Act by Howard W. Smith, a powerful Virginia Democrat who chaired the House Rules Committee and who strongly opposed the legislation. Smith's amendment was passed by a teller vote of 168 to 133. Historians debate Smith's motivation, whether it was a cynical attempt to defeat the bill by someone opposed to civil rights both for blacks and women, or an attempt to support their rights by broadening the bill to include women. [33] [34] [35] [36] Smith expected that Republicans, who had included equal rights for women in their party's platform since 1944, [37] would probably vote for the amendment. Historians speculate that Smith was trying to embarrass northern Democrats who opposed civil rights for women because the clause was opposed by labor unions. Representative Carl Elliott of Alabama later claimed "Smith didn't give a damn about women's rights", as "he was trying to knock off votes either then or down the line because there was always a hard core of men who didn't favor women's rights", [38] and the ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਿਕਾਰਡ records that Smith was greeted by laughter when he introduced the amendment. [39]

Smith asserted that he was not joking and he sincerely supported the amendment. Along with Representative Martha Griffiths, [40] he was the chief spokesperson for the amendment. [39] For twenty years, Smith had sponsored the Equal Rights Amendment (with no linkage to racial issues) in the House because he believed in it. He for decades had been close to the National Woman's Party and its leader Alice Paul, who was also the leader in winning the right to vote for women in 1920, the author of the first Equal Rights Amendment, and a chief supporter of equal rights proposals since then. She and other feminists had worked with Smith since 1945 trying to find a way to include sex as a protected civil rights category and felt now was the moment. [41] Griffiths argued that the new law would protect black women but not white women, and that was unfair to white women. Furthermore, she argued that the laws "protecting" women from unpleasant jobs were actually designed to enable men to monopolize those jobs, and that was unfair to women who were not allowed to try out for those jobs. [42] The amendment passed with the votes of Republicans and Southern Democrats. The final law passed with the votes of Republicans and Northern Democrats. Thus, as Justice William Rehnquist explained in Meritor Savings Bank v. Vinson, "The prohibition against discrimination based on sex was added to Title VII at the last minute on the floor of the House of Representatives [. ] the bill quickly passed as amended, and we are left with little legislative history to guide us in interpreting the Act's prohibition against discrimination based on 'sex. ' " [43]

Desegregation Edit

One of the most damaging arguments by the bill's opponents was that once passed, the bill would require forced busing to achieve certain racial quotas in schools. [44] Proponents of the bill, such as Emanuel Celler and Jacob Javits, said that the bill would not authorize such measures. Leading sponsor Senator Hubert Humphrey (D-MN) wrote two amendments specifically designed to outlaw busing. [44] Humphrey said, "if the bill were to compel it, it would be a violation [of the Constitution], because it would be handling the matter on the basis of race and we would be transporting children because of race." [44] While Javits said any government official who sought to use the bill for busing purposes "would be making a fool of himself," two years later the Department of Health, Education and Welfare said that Southern school districts would be required to meet mathematical ratios of students by busing. [44]

Political repercussions Edit

The bill divided and engendered a long-term change in the demographic support of both parties. President Kennedy realized that supporting this bill would risk losing the South's overwhelming support of the Democratic Party. Both Attorney General Robert F. Kennedy and Vice President Johnson had pushed for the introduction of the civil rights legislation. Johnson told Kennedy aide Ted Sorensen that "I know the risks are great and we might lose the South, but those sorts of states may be lost anyway." [45] Senator Richard Russell, Jr. later warned President Johnson that his strong support for the civil rights bill "will not only cost you the South, it will cost you the election". [46] Johnson, however, went on to win the 1964 election by one of the biggest landslides in American history. The South, which had five states swing Republican in 1964, became a stronghold of the Republican Party by the 1990s. [47]

Although majorities in both parties voted for the bill, there were notable exceptions. Though he opposed forced segregation, [48] Republican 1964 presidential candidate, Senator Barry Goldwater of Arizona, voted against the bill, remarking, "You can't legislate morality." Goldwater had supported previous attempts to pass civil rights legislation in 1957 and 1960 as well as the 24th Amendment outlawing the poll tax. He stated that the reason for his opposition to the 1964 bill was Title II, which in his opinion violated individual liberty and states' rights. Democrats and Republicans from the Southern states opposed the bill and led an unsuccessful 83-day filibuster, including Senators Albert Gore, Sr. (D-TN) and J. William Fulbright (D-AR), as well as Senator Robert Byrd (D-WV), who personally filibustered for 14 hours straight.

Continued resistance Edit

There were white business owners who claimed that Congress did not have the constitutional authority to ban segregation in public accommodations. For example, Moreton Rolleston, the owner of a motel in Atlanta, Georgia, said he should not be forced to serve black travelers, saying, "the fundamental question [. ] is whether or not Congress has the power to take away the liberty of an individual to run his business as he sees fit in the selection and choice of his customers". [49] Rolleston claimed that the Civil Rights Act of 1964 was a breach of the Fourteenth Amendment and also violated the Fifth and Thirteenth Amendments by depriving him of "liberty and property without due process". [49] In Heart of Atlanta Motel v. United States (1964), the Supreme Court held that Congress drew its authority from the Constitution's Commerce Clause, rejecting Rolleston's claims.

Resistance to the public accommodation clause continued for years on the ground, especially in the South. [50] When local college students in Orangeburg, South Carolina, attempted to desegregate a bowling alley in 1968, they were violently attacked, leading to rioting and what became known as the "Orangeburg massacre." [51] Resistance by school boards continued into the next decade, with the most significant declines in black-white school segregation only occurring at the end of the 1960s and the start of the 1970s in the aftermath of the Green v. County School Board of New Kent County (1968) court decision. [52]

Later impact on LGBT rights Edit

In June 2020, the U.S. Supreme Court ruled in three cases (Bostock v. Clayton County, Altitude Express, Inc. v. Zarda, ਅਤੇ R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission) that Title VII of the Civil Rights Act, which barred employers from discriminating on the basis of sex, also barred employers from discriminating on the basis of sexual orientation or gender identity. [53] Afterward, ਯੂਐਸਏ ਟੂਡੇ stated that in addition to LGBTQ employment discrimination, "[t]he court's ruling is likely to have a sweeping impact on federal civil rights laws barring sex discrimination in education, health care, housing and financial credit." [54] On June 23, 2020, Queer Eye actors Jonathan Van Ness and Bobby Berk praised the Civil Right Act rulings, which Van Ness called "a great step in the right direction." [55] But both of them still urged the United States Congress to pass the proposed Equality Act, which Berk claimed would amend the Civil Rights Act so it "would really extend healthcare and housing rights". [55]

Title I—voting rights Edit

This title barred unequal application of voter registration requirements. Title I did not eliminate literacy tests, which acted as one barrier for black voters, other racial minorities, and poor whites in the South or address economic retaliation, police repression, or physical violence against nonwhite voters. While the Act did require that voting rules and procedures be applied equally to all races, it did not abolish the concept of voter "qualification". It accepted the idea that citizens do not have an automatic right to vote but would have to meet standards beyond citizenship. [56] [57] [58] The Voting Rights Act of 1965 directly addressed and eliminated most voting qualifications beyond citizenship. [56]

Title II—public accommodations Edit

Outlawed discrimination based on race, color, religion, or national origin in hotels, motels, restaurants, theaters, and all other public accommodations engaged in interstate commerce exempted private clubs without defining the term "private". [59]

Title III—desegregation of public facilities Edit

Prohibited state and municipal governments from denying access to public facilities on grounds of race, color, religion, or national origin.

Title IV—desegregation of public education Edit

Enforced the desegregation of public schools and authorized the U.S. Attorney General to file suits to enforce said act.

Title V—Commission on Civil Rights Edit

Expanded the Civil Rights Commission established by the earlier Civil Rights Act of 1957 with additional powers, rules and procedures.

Title VI—nondiscrimination in federally assisted programs Edit

Prevents discrimination by programs and activities that receive federal funds. If a recipient of federal funds is found in violation of Title VI, that recipient may lose its federal funding.

This title declares it to be the policy of the United States that discrimination on the ground of race, color, or national origin shall not occur in connection with programs and activities receiving Federal financial assistance and authorizes and directs the appropriate Federal departments and agencies to take action to carry out this policy. This title is not intended to apply to foreign assistance programs. Section 601 – This section states the general principle that no person in the United States shall be excluded from participation in or otherwise discriminated against on the ground of race, color, or national origin under any program or activity receiving Federal financial assistance.

Section 602 directs each Federal agency administering a program of Federal financial assistance by way of grant, contract, or loan to take action pursuant to rule, regulation, or order of general applicability to effectuate the principle of section 601 in a manner consistent with the achievement of the objectives of the statute authorizing the assistance. In seeking the effect compliance with its requirements imposed under this section, an agency is authorized to terminate or to refuse to grant or to continue assistance under a program to any recipient as to whom there has been an express finding pursuant to a hearing of a failure to comply with the requirements under that program, and it may also employ any other means authorized by law. However, each agency is directed first to seek compliance with its requirements by voluntary means.

Section 603 provides that any agency action taken pursuant to section 602 shall be subject to such judicial review as would be available for similar actions by that agency on other grounds. Where the agency action consists of terminating or refusing to grant or to continue financial assistance because of a finding of a failure of the recipient to comply with the agency's requirements imposed under section 602, and the agency action would not otherwise be subject to judicial review under existing law, judicial review shall nevertheless be available to any person aggrieved as provided in section 10 of the Administrative Procedure Act (5 U.S.C. § 1009). The section also states explicitly that in the latter situation such agency action shall not be deemed committed to unreviewable agency discretion within the meaning of section 10. The purpose of this provision is to obviate the possible argument that although section 603 provides for review in accordance with section 10, section 10 itself has an exception for action "committed to agency discretion," which might otherwise be carried over into section 603. It is not the purpose of this provision of section 603, however, otherwise to alter the scope of judicial review as presently provided in section 10(e) of the Administrative Procedure Act.

The December 11, 2019 executive order on combating antisemitism states: "While Title VI does not cover discrimination based on religion, individuals who face discrimination on the basis of race, color, or national origin do not lose protection under Title VI for also being a member of a group that shares common religious practices. Discrimination against Jews may give rise to a Title VI violation when the discrimination is based on an individual’s race, color, or national origin. It shall be the policy of the executive branch to enforce Title VI against prohibited forms of discrimination rooted in antisemitism as vigorously as against all other forms of discrimination prohibited by Title VI." The order specifies that agencies responsible for Title VI enforcement shall "consider" the (non-legally binding) working definition of antisemitism adopted by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) on May 26, 2016, as well as the IHRA list of Contemporary Examples of Anti-Semitism, "to the extent that any examples might be useful as evidence of discriminatory intent". [60]

Title VII—equal employment opportunity Edit

Title VII of the Act, codified as Subchapter VI of Chapter 21 of title 42 of the United States Code, prohibits discrimination by covered employers on the basis of race, color, religion, sex, or national origin (see 42 U.S.C. § 2000e-2 [61] ). Title VII applies to and covers an employer "who has fifteen (15) or more employees for each working day in each of twenty or more calendar weeks in the current or preceding calendar year" as written in the Definitions section under 42 U.S.C. §2000e(b). Title VII also prohibits discrimination against an individual because of his or her association with another individual of a particular race, color, religion, sex, or national origin, such as by an interracial marriage. [62] The EEO Title VII has also been supplemented with legislation prohibiting pregnancy, age, and disability discrimination (ਵੇਖੋ Pregnancy Discrimination Act of 1978, Age Discrimination in Employment Act, [63] Americans with Disabilities Act of 1990).

In very narrowly defined situations, an employer is permitted to discriminate on the basis of a protected trait if the trait is a bona fide occupational qualification (BFOQ) reasonably necessary to the normal operation of that particular business or enterprise. To make a BFOQ defense, an employer must prove three elements: a direct relationship between the trait and the ability to perform the job the BFOQ's relation to the "essence" or "central mission of the employer's business", and that there is no less restrictive or reasonable alternative (United Automobile Workers v. Johnson Controls, Inc., 499 U.S. 187 (1991) 111 S.Ct. 1196). BFOQ is an extremely narrow exception to the general prohibition of discrimination based on protected traits (Dothard v. Rawlinson, 433 U.S. 321 (1977) 97 S.Ct. 2720). An employer or customer's preference for an individual of a particular religion is not sufficient to establish a BFOQ (Equal Employment Opportunity Commission v. Kamehameha School—Bishop Estate, 990 F.2d 458 (9th Cir. 1993)).

Title VII allows any employer, labor organization, joint labor-management committee, or employment agency to bypass the "unlawful employment practice" for any person involved with the Communist Party of the United States or of any other organization required to register as a Communist-action or Communist-front organization by final order of the Subversive Activities Control Board pursuant to the Subversive Activities Control Act of 1950. [64]

There are partial and whole exceptions to Title VII for four types of employers:

  • Federal government (the proscriptions against employment discrimination under Title VII are now applicable to certain federal government offices under 42 U.S.C. Section 2000e-16)
  • Federally recognized Native American tribes [65]
  • Religious groups performing work connected to the group's activities, including associated education institutions
  • Bona fide nonprofit private membership organizations

The Bennett Amendment is a US labor law provision in Title VII that limits sex discrimination claims regarding pay to the rules in the Equal Pay Act of 1963. It says an employer can "differentiate upon the basis of sex" when it compensates employees "if such differentiation is authorized by" the Equal Pay Act.

The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), as well as certain state fair employment practices agencies (FEPAs), enforce Title VII (see 42 U.S.C. § 2000e-4). [61] The EEOC and state FEPAs investigate, mediate, and may file lawsuits on employees' behalf. Where a state law contradicts a federal law, it is overridden. [66] Every state except Arkansas and Mississippi maintains a state FEPA (see EEOC and state FEPA directory ). Title VII also provides that an individual can bring a private lawsuit. They must file a complaint of discrimination with the EEOC within 180 days of learning of the discrimination or they may lose the right to file suit. Title VII applies only to employers who employ 15 or more employees for 20 or more weeks in the current or preceding calendar year (42 U.S.C. § 2000e#b).

Administrative precedents Edit

In 2012, the EEOC ruled that employment discrimination on the basis of gender identity or transgender status is prohibited under Title VII. The decision held that discrimination on the basis of gender identity qualified as discrimination on the basis of sex whether the discrimination was due to sex stereotyping, discomfort with a transition, or discrimination due to a perceived change in the individual's sex. [67] [68] In 2014, the EEOC initiated two lawsuits against private companies for discrimination on the basis of gender identity, with additional litigation under consideration. [69] As of November 2014 [update] , Commissioner Chai Feldblum is making an active effort to increase awareness of Title VII remedies for individuals discriminated against on the basis of sexual orientation or gender identity. [70] [71] [ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ]

On December 15, 2014, under a memorandum issued by Attorney General Eric Holder, the United States Department of Justice (DOJ) took a position aligned with the EEOC's, namely that the prohibition of sex discrimination under Title VII encompassed the prohibition of discrimination based on gender identity or transgender status. DOJ had already stopped opposing claims of discrimination brought by federal transgender employees. [72] The EEOC in 2015 reissued another non-binding memo, reaffirming its stance that sexual orientation was protected under Title VII. [73]

In October 2017, Attorney General Jeff Sessions withdrew the Holder memorandum. [74] According to a copy of Sessions' directive reviewed by BuzzFeed News, he stated that Title VII should be narrowly interpreted to cover discrimination between "men and women". Sessions stated that as a matter of law, "Title VII does not prohibit discrimination based on gender identity per se." [75] Devin O'Malley, on behalf of the DOJ, said, "the last administration abandoned that fundamental principle [that the Department of Justice cannot expand the law beyond what Congress has provided], which necessitated today's action." Sharon McGowan, a lawyer with Lambda Legal who previously served in the Civil Rights division of DOJ, rejected that argument, saying "[T]his memo is not actually a reflection of the law as it is—it's a reflection of what the DOJ wishes the law were" and "The Justice Department is actually getting back in the business of making anti-transgender law in court." [74] But the EEOC did not change its stance, putting it at odds with the DOJ in certain cases. [73]

Title VIII—registration and voting statistics Edit

Required compilation of voter-registration and voting data in geographic areas specified by the Commission on Civil Rights.

Title IX—intervention and removal of cases Edit

Title IX made it easier to move civil rights cases from U.S. state courts to federal court. This was of crucial importance to civil rights activists [ who? ] who contended that they could not get fair trials in state courts. [ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ]

Title X—Community Relations Service Edit

Established the Community Relations Service, tasked with assisting in community disputes involving claims of discrimination.

Title XI—miscellaneous Edit

Title XI gives a defendant accused of certain categories of criminal contempt in a matter arising under title II, III, IV, V, VI, or VII of the Act the right to a jury trial. If convicted, the defendant can be fined an amount not to exceed $1,000 or imprisoned for not more than six months.

Equal Employment Opportunity Act of 1972 Edit

Between 1965 and 1972, Title VII lacked any strong enforcement provisions. Instead, the Equal Employment Opportunity Commission was authorized only to investigate external claims of discrimination. The EEOC could then refer cases to the Justice Department for litigation if reasonable cause was found. The EEOC documented the nature and magnitude of discriminatory employment practices, the first study of this kind done.

In 1972, Congress passed the Equal Employment Opportunity Act. [76] The Act amended Title VII and gave EEOC authority to initiate its own enforcement litigation. The EEOC now played a major role in guiding judicial interpretations of civil rights legislation. The commission was also permitted for the first time to define "discrimination," a term excluded from the 1964 Act. [77]

Title II case law Edit

Heart of Atlanta Motel, Inc. v. United States (1964) Edit

After the Civil Rights Act of 1964 was passed, the Supreme Court upheld the law's application to the private sector, on the grounds that Congress has the power to regulate commerce between the States. The landmark case Heart of Atlanta Motel v. United States established the law's constitutionality, but did not settle all the legal questions surrounding it.


The Irish US senator who served three states and (almost) fought a duel with Lincoln

In a year when elections and politics are foremost in peoples' minds, it is worth remembering the amazing career of Shields (May 10, 1810 – June 1, 1879), an American politician and United States Army officer, who was born in Altmore, County Tyrone, Ireland.

Shields, a Democrat, is the only person in United States history to serve as a U.S. Senator for three different states.

Shields represented Illinois from 1849 to 1855, Minnesota from 1858 to 1859, and Missouri in 1879.

Read more

The Tyrone-born Shields was the nephew of another James Shields, also born in Ireland, who was a congressman from Ohio. The younger Shields came to the United States around 1826 and settled in Illinois where he studied and later practiced law. In 1839 he was named Illinois State Auditor. He was not the most popular auditor, especially with a Republican rising star, one Abraham Lincoln.

Shields almost fought a duel with Abraham Lincoln on September 22, 1842. Wikipedia noted that Lincoln had published an inflammatory letter in a Springfield, Illinois, newspaper, the Sangamon Journal, that poked fun at Shields, the State Auditor.

Lincoln's future wife and her close friend, continued writing letters about Shields without his knowledge. Offended by the articles, Shields demanded "satisfaction" and the incident escalated to the two parties meeting on a Missouri island called Sunflower Island, near Alton, IL to participate in a duel (as dueling was illegal in Illinois).

Lincoln took responsibility for the articles and accepted the duel. Lincoln had the opportunity to choose the weapon for the duel and he selected the cavalry broadsword, as Shields was an excellent marksman.

Just prior to engaging in combat, Lincoln made it a point to demonstrate his advantage (because of his long-arm reach) by easily cutting a branch just above Shields' head. The two participants' seconds intervened and were able to convince the two men to cease hostilities, on the grounds that Lincoln had not written the letters.

On July 1, 1846, Shields was commissioned a brigadier general of volunteers to fight in the Mexican–American War. He served under Zachary Taylor along the Rio Grande.

Following the war in 1848, he ran for the Senate from Illinois. His election was voided by the Senate on the grounds that he had not been a United States citizen for the nine years required by the United States Constitution: having been naturalized on October 21, 1840. He returned to Illinois and campaigned for re-election, and won the special election to replace himself, and was then seated.

In 1855, he was defeated for re-election, so he moved to Minnesota. He was elected as one of the two first Senators from that state, but his term was only from 1858 to 1859, and he was not re-elected.

Read more

Shields then moved to California and served as a brigadier general of volunteers from that state during the American Civil War. He commanded the 2nd Division of the V Corps, Army of the Potomac and was wounded at the Battle of Kernstown on March 22, 1862, but his troops inflicted the only tactical defeat of General Thomas J. "Stonewall" Jackson during the campaign.

In 1866 Shields moved to Missouri, and in 1879, he was elected to fill the seat left vacant by the death of Senator Lewis V. Bogy. He served only three months and declined to run for re-election.

Shields died in Ottumwa, Iowa on June 1, 1879. He is buried in St. Mary's Cemetery, Carrollton, Missouri.

* Originally published in 2015.

ਆਇਰਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਇਰਿਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ.

ਆਇਰਿਸ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ!


Merrick Garland vows to fight discrimination, domestic extremism as attorney general

Merrick Garland Merrick GarlandSusan Sarandon and Marianne Williamson call for justice in Steven Donziger case Senate panel advances Biden's first group of judicial nominees President Biden can prevent over 4,000 people from being sent back to prison MORE , President Biden Joe BidenJudge agrees to unseal 2020 ballots in Georgia county for audit George Floyd's family to visit White House on Tuesday Biden: US will provide vaccinations for South Korean service members MORE 's pick for attorney general, is vowing to see that the Justice Department roots out domestic political extremism and fights discrimination in the criminal justice system if he is confirmed by the Senate.

"It is a fitting time to reaffirm that the role of the Attorney General is to serve the Rule of Law and to ensure equal justice under the law," Garland will say as part of his prepared remarks before the Senate Judiciary Committee on Monday. "And it is a fitting time to recognize the more than 115,000 career employees of the Department and its law enforcement agencies, and their commitment to serve the cause of justice and protect the safety of our communities."

The former judge to the U.S. Court of Appeals, whose confirmation hearings before the panel begin this week, has faced intense pressure from progressives to prosecute President Trump Donald TrumpJudge agrees to unseal 2020 ballots in Georgia county for audit Biden: 'Simply wrong' for Trump DOJ to seek journalists' phone records Biden dismisses question on UFOs MORE and his associates for alleged crimes while committed before and during his time in office.

“If we want accountability for Trump and his criminal network, we cannot just depend on Democratic leaders,” a statement from the Progressive Change Campaign Committee said earlier this month. “We need to push them. A lot.”

Garland is slated to reference the deadly rioting by Trump supporters at the U.S. Capitol on Jan. 6 in his opening remarks and to compare the incident to the Oklahoma City bombing in the late 1990s.

"From 1995 to 1997, I supervised the prosecution of the perpetrators of the bombing of the Oklahoma City federal building, who sought to spark a revolution that would topple the federal government," he will say. "If confirmed, I will supervise the prosecution of white supremacists and others who stormed the Capitol on January 6 -- a heinous attack that sought to disrupt a cornerstone of our democracy: the peaceful transfer of power to a newly elected government."

Garland will also say he plans to address systemic racism in policing and help the Biden administration achieve criminal justice reform.

"The Civil Rights Act of 1957 created the Department's Civil Rights Division, with the mission "to uphold the civil and constitutional rights of all Americans, particularly some of the most vulnerable members of our society," Garland will tell the committee. "That mission remains urgent because we do not yet have equal justice. Communities of color and other minorities still face discrimination in housing, education, employment, and the criminal justice system and bear the brunt of the harm caused by pandemic, pollution, and climate change."

The American Civil Liberties Union has also pressed Biden and an upcoming Garland Justice Department to be aggressive in seeking reform.

“Your nomination comes at a moment when America faces an overdue reckoning with racial injustice that can start to be addressed with policies such as adopting a federal use-of-force standard, decriminalizing marijuana, and ending mandatory minimum sentences,” Cynthia Roseberry, the deputy director for policy at the ACLU wrote in a letter to Garland this month, asking him to make sure the Justice Department “will adopt policies to build a more racially just criminal legal system.”

In 2016, Republicans refused to give Garland a hearing as former President Obama's Supreme Court nominee because they argued the winner of that year’s presidential election should fill the vacancy left by the death of conservative Justice Antonin Scalia.